आजको सर्बोच्चको फैसलाले जेठ १४ मा संबिधान जारि गर्ने या जनमत संग्रह गर्ने या संबिधानसभाको अर्को चुनाब गर्ने विकल्प सुझाएको छ  | ३ दिनमा सहमति भएर संबिधान पारित हुने अवस्था न्युन छ !! यो अबस्थामा ताजा जनादेशमा जानु उचित होला ? 
अब पार्टीहरुले आफ्नो प्रस्ट खाका बोकेर जाउन्  जनताका बिच ताकी सुझ-बुझ पलाईसकेका सचेत नागरिकले अब कस्तो संबिधान बनाउने निर्णय गर्न सकुन !! ४ वर्ष अघि जुन अबस्थामा चुनाब भयो त्यो संबिधानको बारे बहस नै नभई सरकार बनाउने चुनाबको रुपमा भयो | अहिलेका नेता हारुलाँ भनेर पछि हट्ने काम नगरुन्  

बाल कृष्ण ढुंगेललाई त्यहि सर्बोच्च अदालतले  सर्वस्व सहित जन्म कैद को फैसला सुनाइएको नि २-४ बर्ष नै भयो होला, तिनै ढुंगेलहरुले सर्बोच्चको आदेश मान्ला जस्तो लाग्दैन.

अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव हुनु जित्ने र हार्ने को होड भन्दा मर्ने र मार्नेको होड चल्ने छ . हार्ने डर भाकाले मात्र हैन जित्ने भर भाकाले पनि चुनाव चाहदैन .  २ पेज को संबिधान को मस्यौदा जारी गरी बाकि बिषयमा संसदले पछी निर्णय गर्ने छ भनी संबिधान सभालाइ अर्को चुनाव नभए सम्म भनी अनन्तकाल को लागि संसदमा रुपान्तरण गर्ने छन्. सित्तै लुट्न पाएकाहरुले त्यसै छोडछन ?? हेर्दै जानुस यदि बाबुरामहरुले त्यसै १९ हजार धन सेनालाई क्यान्तोमेंन मा राखेका थिए र अहिले ३ हजार बाहेक बाहिर निकालेका ?/

हजारौं बन्दूकहरु बाँदर, स्याल ले लगेको, खोला ले बगाएको छ . ओडार सोडार मा कहिले काहीं फाट्टफुत्त भेटिएका गोलीगट्ठाहरु त बाँदर स्याल ले लान बिर्सेकाहरु मात्र हो . यति भने पछी मैले अरु भन्नु पर्दैन होला भक्ते दाई .

इहिहास साक्षी छ , धेरै जसो लाल देशहरुको हाल त्यस्तै थियो. संबिधान सभाले बनाको सम्बिधान मान्दैनौ भनि सत्ता कब्जा गरेको इतिहास धेरै पुरानो छैन. धेरै ले जानेर न जानेर वाह वाह गर्ने गरेको छिमेकी देशमा चुनाव  कहिलेइ हुँदैन र तिनैको ब्यबस्था आदर्श मान्नेको जमात सानो छैन .

२०४७ साल मा एक बर्ष भित्र नया संबिधान बनाई चुनाव समेत गरि सत्ता हस्तारण गर्ने सन्त नेता किशनज्यू लाइ आजका नेता तथा तिनका अनुयायीहरु ले सन्त वान्त ( जोक) बनाइ दिएका छन.

 सतिले सरापे को देश भन्थे , हो रहेछ .
 

विभिन्न जातिहरु लाई लडाउने, देश लाई दुर्गति तर्फा धकेल्ने, नेपाल बन्द गराउने, देशको केइ आम्दानी नभए पनि भत्ता खाने र बार्ता गरे जस्तो गरेर देश को ढुकुटी लुट्ने माओबादी बाट के आस गर्नु खोइ.

होइन अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा क्यानाडा जस्ती कुनै देश को संबिधान कापी पस्ते गरे हुदैन? 

आन्तिम सम्झौता भनेको ११ प्रदेश को संघियेता मा जाने भन्ने भएको छ. तेही सम्झौता आनुसार को संबिधान दिने.बिरोध त जहाँ पनि हुन्छ. अमेरिका मा पनि बिरोध हुन्छ सभ्य समाज मा बिरोध हुन्छ, बिरोध हुदैमा आत्तिन पर्दैन. अधिकार र र सम्भावना सबै लै दिन पर्छ. कसै लाई निषेध गर्न हुदैन. कानुन सम्मत आक्रोस ब्यक्त गर्न दिन पर्छ. कानुन नमानी कसै लाइ धम्कि दिने ले कानुन अनुसार को कारबाही वोगना पनि पर्छ.

 

हुनसक्छ अबको दुई दिन भित्र नेपालको राजनीतिमा के कस्ता उथलपुथुल होलान् र राजनीतिले के कस्तो निकास पाउलान् भन्ने कुरा ठ्याक्कै ठुल्दाइ र धर्केले भविष्यबाणी गरे जस्तै होला । यो यथार्थ हो कि हाम्रो देशको राजनिति बरु हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले चाहेको बाटोमा अगाडि बढ्ला, दलहरुको शक्ति भागबन्डाको आधारमा अगाडि बढ्ला, तर आम नेपालीले चाहेको बाटोमा र उचित देखेको बाटोमा अगाडि बढदैन । तर पनि भक्तेदाइको प्रश्नमा मेरो जवाफ के हुनेछ भने अहिलेको संबिधानसभालाई नेपालको संविधान बनाउन नेपाली जनताले दिएको समयसिमा समाप्त भैसकेको छ । यसर्थ यो संविधानसभाले नेपालको संविधान घोषणा गर्ने अधिकार राख्दैन । बिशेष गरी देशको संघिय संरचना कस्तो हुने भन्ने बिषयलाई सिमित व्यक्तिहरुको समूहले बन्द हड्ताल र जुलुसहरु गरेर प्रभावित गरिरहेको अवस्थामा यस बिषयमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको मत जान्न आवश्यक भैसकेको छ । त्यसैले अबको उचित बाटो भनेको ताजा जनादेश लिनु हो । अझ यसमा पनि नेपाली संघिय स्वरुपमा जाने कि नजाने भन्ने जस्ता मूल प्रश्नहरुमा त जनमत संघ्रह नै गराउनुपर्छ ।

Came here to post my response. Read Rahulvai's and felt he said it better.

Kun baato ramro hunchha? Saat do baato.