उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी’सँग छलफल अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् । 

आइतबार साँझ मन्त्रालयमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषदले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन गेजुवासँग छलफल अघि बढाई सम्झौता गर्नेसम्मको जिम्मेवारी सुम्पिएको उनले बताए ।

गएको असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रालयलाई चाइना गेजुवा कम्पनीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा पुग्न र हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएका हो ।  उर्जा मन्त्रालयले सो चिनिया कम्पनीसँग आयोजना निर्माणको बारेमा छलफल गरी प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने तयारी समेत गरेको छ । 

यो आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा २०७४ जेठ २१ गते गेजुवा र तत्कालीन उर्जा मन्त्रालयका बीचमा समझदारी भएपछि विरोध चुलिएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको सो सम्झौता २०७४ कातिक २७ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । 

सोही कम्पनीले आफूले उक्त आयोजनामा काम गर्न चाहेको आशयपत्र, विश्वमा विभिन्न देशमा काम गरेका प्रमाणित कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेर पुन काम दिलाउन आग्रह गरेको थियो ।  

सबैभन्दा पहिले कम्पनीले सन् २०१६ मे १५ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम इपिसिएफ मोडेलमा गर्छु भनेर चिठी दिएको थियो । लगानीकर्ता बैंकहरुको आशयपत्र र प्राविधिक क्षमता सहितको विवरण संलग्न गरिएको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीको १० अप्रिल २०१७ मा अर्को पत्र प्राप्त गरेको थियो । 

मन्त्री पुनले भने– ‘नयाँ सरकार गठनपछि चाइना ग्रुप कर्पोरेशन गेजुवाले गएको भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुनः हामी यो काम गर्न चाहन्छौँ, पहिला पनि हामीले काम अघि बढाइसकेका थियौँ, विगतको सरकारले हामीलाई अनुमति दिएको र पछिल्लो सरकारले खारेज गरेकोले पुन हामी इपिसिएफ मोडेलमा काम गर्न चाहन्छौँ भनेर निवेदन दिएको थियो ।’ 

अब कम्पनीलाई बोलाउने र छलफल गर्ने काम हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।  वार्तामा लगानीको मोडालिटीको बारेमा छलफल हुनेछ भने इपिसिएफ मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । साथ लागतको बारेमा पनि छलफल हुनेछ । यसमा कम्पनीले आशय ब्यक्त गर्ने र कम ब्याजदरको लगानी खोज्ने काम हुने मन्त्री पुनले बताए । 

यसमा ऋणदाता खोज्ने, त्यसको सम्झौता गर्ने काम सरकारको नियमित कामभित्र पर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्रालयबाट ऋणको प्रक्रिया शूरु गर्ने, दुई देशका निकायहरुका बीचमा छलफल हुने, ऋण दिने बैंकसँग कुराकानी हुने र सम्झौता हुने उनले बताए । 

किन दिइयो फेरि गेजुवालाई ? मन्त्री पुनले सुनाए यस्ता कारण 
उर्जामन्त्री पुनले बुढीगण्डकी, अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णालीका लागि पहिला टेन्डर गरेपनि कोही पनि नआएको उनले बताए । उनले भने– ‘आजको मितिसम्म म काम गर्छु भनेर निजी क्षेत्र कोही पनि आएको छैन, प्रोजेक्ट रिर्पोट बनेर बसेको छ, सबैभन्दा तयारी अवस्थामा बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीमात्रै हो । तर अहिलेसम्म म गर्छु भनेर प्राइभेट सेक्टर आइरहेको छैन । यो अवस्थामा बुढीगण्डकी यता र उताजस्तो भयो, हामी आफंैले पनि बनाउन खोज्यौँ, इपिसिएफ मोडेलमा जान पनि खोज्यौँ, राजनीतिक विवादमा पनि फस्यौँ । मेरो सबैलाई एउटा अनुरोध, एकपटक हेरौँ न त । हामीसँग लगानीका लागि प्रयाप्त रकम नहुनु र प्राथमिकता अरु हुने भइरहेको छ ।’

उनले आयोजना इपिसि वा इपिसिएफ मोडेलमा काम गर्दा लागत कति हुने भन्नेमा सरकार सचेत रहेको पनि स्पष्ट पारे । त्यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर हल गर्ने उनले बताए । डिपिआरलाई आधार बनाएर मापदण्ड तय गर्ने उनको भनाई छ । 

अहिले गेजुवासँग प्रारम्भिक सम्झौता हुन लागेको मन्त्री पुनको दावी छ । दुई पक्षबीच आयोजनाबारे विभिन्न पक्षमा छलफल पछि सहमति जुटेमा मात्र निमार्णका लागि अर्को सम्झौता हुने उनले बताए ।  अहिले गेजुवालाई आयोजना दिइसकेको नभई प्रारम्भिक चरणमा काम अघि बढ्न लागेको उनको दावी छ । कम्पनीले पठाएको प्रस्तावलाई अध्ययन गर्ने र उपयुक्त लागेमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । 

आयोजना निर्माणका लागि सरकार सञ्चालन भएको ६ महिनासम्म पनि वैकल्पिक उपाय नदेखिएकोले एउटा विकल्पको रुपमा गेजुवाको प्रस्ताव अध्ययन र छलफलका लागि स्वीकार मात्र गरिएको मन्त्री पुनको भनाई छ । 

आयोजनाको निर्माण प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ६० अर्ब देखिएपनि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म यसको लागत ३ खर्ब हुनसक्ने मन्त्री पुनले बताए । जनताको लागनीका लागि प्रस्ताव गरिएका १९ वटा जलविद्युत आयोजनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । जसमा करिब ६ खर्ब जति लागत आउने अनुमान गरिएको छ । जसमा ४९ प्रतिशत जनताको लागानी र बाँकी लगानीका लागि ऋण खोज्नुपर्र्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

यसैबीच मन्त्री पुनले बंगालादेशको भ्रमणले विद्युतको लागि नयाँ बजारको पनि सम्भावना बढेको बताए । यस्तै भारतको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी एनविविएनले अपर अरुण र दुधकोसीमा उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्छु भनेर उत्सुकता देखाएको छ । उनले भने– ‘मन्त्रलय र यो कम्पनीबीचमा केही पत्र आदानप्रदान भएको छ । यो कम्पनीले उत्पादन पछि कम्तिमा पनि १५ सय मेगावाट बिद्युत लिन्छौँ भनेको छ ।’ 

यो आयोजनाको ४९ प्रतिशत शेयर जनतालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको उनले बताए । यसको योजना बनाएको र त्यसलाई पछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको योजना छ ।