[Show all top banners]

mahoday

More by mahoday
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Current Affairs Refresh page to view new replies
 भिजन फर नेपालले -संघियताका लागि नागरिक सर्वेक्षण गर्ने
[VIEWED 1946 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 01-15-14 8:41 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

भिजन फर नेपालले -संघियताका लागि नागरिक सर्वेक्षण गर्ने
माघ १, भर्जिनिया

विजय थापा ,अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रमा सन् २०११ मा गैर मुनाफा संस्थाको रुपमा स्थापना भएको भिजन फर नेपाल फाउन्डेसन(प्रतिष्ठान )ले नेपालमा संघियता र राज्य पुनर्संरचनाका बारेमा जनतासंग अभिमत लिने भएको छापा बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानका संचार समन्वयकर्ता अमृत भण्डारीले जनाएका छन् l
प्रतिष्ठानका अधक्ष्य कृष्ण शर्माले भने 'पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचनमा पनि राज्यको संरचना र संघियताका बारेमा जनताको अभिमत बुझिएन l जसको कारण राज्यको संरचना र संघियताका बारेमा पहिलो संबिधानसभा निकै विवादित हुन् पुग्यो र संबिधान सभा तुहियो l दोश्रो संबिधान सभाको चुनाबमा पनि दलहरु संरचना र संघियताका बारेमा जनताको भावना बुझ्न चासो देखाएनन l

यो समस्याको निराकरण होस् र मुलुकको संबिधान निर्माणका क्रममा यस बिषयले जनताको अभिमत आओस भन्ने मुख्य अभिप्रायले प्रतिष्ठानले यस बिषयमा सर्वेक्षण गर्ने लक्ष्य लिएका छौ l राज्य संरचना र संघियताका बारेमा हुने उक्त सर्वेक्षणले यस बिषयलाई टुङ्गो लाग्नका लागि सहजीकरण गर्ने छ l नया सर्वेक्षणले राजनैतिक दलहरु ,संबिधानविद ,सार्वजनिक नीति निर्माता बिचमा संबिधान लेखनका लागि एक वहसको सुरुवात गर्न सहयोग गर्ने प्रतिष्ठानले दाबि गरेको छ l

अधक्ष्य शर्माले अगाडी बताए 'दुवै संबिधान सभाको निर्वाचनमा दलहरुले जनताको अभिमत र भावना बुझ्न कोसिस नगरेको बुझियो l सर्वेक्षणको लागि बिभिन्न प्रकारका बिधि निर्माण भइ रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ भने उक्त सर्वेक्षणमा नेपाल लगायत विदेशमा रहेका नेपालीहरुसंग पनि राज्यको संरचना र संघियता बारेमा सवाल गरिने छ l
मुलत नेपालका ५ विकास क्षेत्र १४ अञ्चल र ७५ वटा जिल्लालाई समेट्ने गरि १४ वटा जिल्लालाई छनौट गरि उक्त जिल्लामा सर्वेक्षण गरिने भएको छ l जसमा राज्यको पुनर्संरचना र संघियताका बिषयमा बिभिन्न प्रश्नावलीको तैयार गर्ने ,विभिन्न जात तथा समुदायमा समुह छलफल गराउने ,घरदैलो गएर तैयार पारिएका प्रश्नावली आधारमा जनतासंग अन्तर्वार्ता लिने जस्ता कार्य गरिनेछ l त्यसै गरि बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत यस बिषयमा संलग्न गराउनको लागि अन्तर्जाल प्रयोग गरि सर्वेक्षण गरिने भएको छ l जसमा पृथक् अन्तर्जाल पोर्टल (बिधुतिय संजाल )निर्माण गरि राज्यको संरचना र संघियताका बारेमा प्रश्न राखिने छन् l विभिन्न देशमा समन्वय को लागि प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारीलाई खटाई सकेको छ l

प्रतिष्ठानको प्रधान कार्यालय अमेरिकाले उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका र अष्ट्रेलियाको समन्वय गर्ने छ भने बेलायत स्थित सम्पर्क कार्यलयले अफ्रीका तथा युरोपको समन्वय गर्ने छापा बिज्ञप्तिमा जनाएको छ l यसरि गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा आएको उपलब्धि र नतिजालाई संबिधानसभाका सभामुख समक्ष प्रस्तुत गरिने प्रतिष्ठानका अधक्ष्य कृष्ण शर्माले बताउदै अप्रिल २०१४ सम्म उक्त काम फत्ते गर्ने तैयारी भइ रहेको बताए l र नेपालस्थित कार्यालयले अत्यधिक रहेका एसियाली मुलुकहरुलाई समेट्ने छ l यो परियोजना सफलता हेतु कोश अभिवृद्धि गर्नको लागि एक कार्यक्रमको तय भैं सकेको जानकारी दिदै उक्त कार्यक्रममा अमेरिकाका प्रतिनिधि सभाका सभासदलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको जानकारी प्रतिष्ठानका अधक्ष्य शर्माले दिए l

 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 200 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
NRN card pros and cons?
ANA and AJAY KUMAR DEV. RAPISTS CONVENTION
TPS To F-1 COS
legal Query for married nepali girl now have taken US citizenship
2020 : Why No Trump !
#MAGA#FAFO is delicious
Democrat lies revealed
TPS Sakiyo Tara Case is in Court.
Medication from Nepal to USA
Business Ideas in Nepal?
Nepal Likely to Get 60-Day TPS Notice
Nepal TPS Hearing: 9 Room, 19 Floor, 29 July
मुद्दा हाल्छन होला र ?
TPS cancel bho bhane k garne?
BREAKING: FEDERAL JUDGE ORDERS TRUMP ADMINISTRATION TO DELAY TERMINATION OF TPS HUMANITARIAN PROTECTION FOR 60,000 TPS HOLDERS WHO HAVE LIVED IN THE US FOR YEARS
NEPAL TPS IS GONE
Trump’s “Big Beautiful Bill” is straight-up xenophobic class warfare. Let’s call it what it is.
Leave messages on US congressman's facebook to support TPS
A legit Non-Profit organization "United For TPS Nepal "
Nepal TPS Extension Possible as Court Reviews Late Notice Issue
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters